Uttarakhand: Nomadic Tribes are being forcibly evicted from Forest

All India Union of Forest Working People (AIUFWP)

Press Release 
Dated: August 7, 2018
 
Van Gujjars,  a nomadic tribe living inside the Rajaji National Park in the state of  Uttarakhand are again facing  eviction threat in this rainy season by Ranger Rakesh Negi, Forester Arun Kumar and Forest Guard Yadav on 5th Aug 2018. The threatening has been given by these forest official to Vangujjar Gulam Mustafa Chopra and Noor Baksh whose ancestors are residing in these forest since last five centuries. The Ranger came without any notice and threatened the families residing in the Asarodhi range to evict within two days or otherwise face the demolition. When Gulam Mustafa asked for the eviction order from High Court the Ranger said ” you go and take the order from Director office’ We will not show you.” Gulam mustafa replied that Vangujjars too have High Court order in their favour that says that ” Until and unless the Vangujjars a nomadic tribe are not settled under the Forest Rights Act 2006 no eviction can take place.” A writ has also been filed by Gulam mustafa in Nainital High Court Writ no 998/2017 where the H’be Court has recognized the rights of the Vangujjars.  
 
AIUFWP strongly condemns this unconstitutional act of the Forest Department that is working against the special Act of the Parliament. The vangujjar families are living in constant fear with their small children as in this rainy season if they are uprooted where will they go. The Government has till date not made any alternative arrangement and neither has implemented Forest Rights Act in its true spirit. The Government is bound to recognize the rights of the forest dwelling nomdic tribe families and it will be completely illegal to evict them with out considering the law of the land. 
 
on 7th August 2018 the Vangujjars families along with the Union leaders had submitted the memorandum with Director Rajaji National Park to immediately stop the eviction and withdraw its staff from the forest who are constantly threatening the families without any legal document. The letter of memorandum is attached. 
 
AIUFWP demands that no eviction should take place of Van gujjars without recognizing their Forest rights under the ” Scheduled Tribe and other Forest Dwellers ( Recognition of Forest Rights) 2006, and Nanital High Court order of 2007 and successive orders in various writ petitions by Van gujjars that they have a legal claim of forest land. Until and unless those rights are not recognized the families should not be evicted as per the sec 4(5) of FRA. If any such action is taken against the Van Gujjars the Union and the Vangujjar Gram Sabha will be forced to take action on the forest authorities u/s 7 of the FRA and will impose fine on the authorities. 
 
 
Roma                                                  Munnilal                             Vipin Gairola
Dy Gen Sec                                      organizing sect                      EC member
 
 
Copy of the Memorandum

 

स्ेवा में ,
 
राजाजी नेशनल पार्क ,
देहरादून (उत्तराखण्ड),
 
विषयः रामगढ़ रेंज के अन्तर्गत आशा रोडी में गुज्जर परिवारों को हटाने के सम्बन्ध में।
 
महोदय,
नम्र निवेदन है कि दिनांक 04.08.2018 को प्रातः 9 बजे रेंज अधिकारी महोदय श्री राकेश नेगी ,अरूण कुमार फौरिस्टर एवं फोरेस्ट गार्ड यादव जी हमारे डेरे में आये और उन्होने हमसे कहा कि आशा रोडी के सभी गुज्जर परिवार दो दिन में अपने डेरे हटा ले । क्योंकि उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा गुज्जरों को पार्क से हटाने के आदेश जारी किये गये हैं  /
महोदय हमारे द्वारा इस सम्बन्ध में लिखित आदेश देने की मांग की गई जिसमें रेंज अधिकारी द्वारा कहा गया लिखित आदेश निदेशक कर्यालय से मिलेगा अतः आपको लिखित आदेश चाहिए तो निदेशक कार्यालय जाओे । महोदय हम आपके संज्ञान में निम्न तथ्य लाना चाहते हैः-
1- आशा रोडी में रहने वाले सभी गुज्ज्र परिवार परम्परागत वन निवासी है। तथा सभी परिवारों ने वन अधिकार वन अधिनियम 2006 कानून के अन्तर्गत व्यक्तिगत दावे खण्ड स्तरीय समिति रायपुर में जमा किये हुए है। महोदय इस अधिकार कानून अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उसके द्वारा की गई कार्यवाही पूर्ण किये हुए बिना हटाया नही जा सकता ।
2- महोदय हम आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहते है। कि उच्च न्यायालय नैनीताल में प्रार्थी ने वाद दायर किया वाद सं0 998 में उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किये हुए है। जिसके अन्तर्गत निदेशक महोदय द्वारा वन अधिकार कानून के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति को कार्यवाही के लिए कहा है, उपरोक्त कार्यवाही भी अभी तक लम्बित है जिसमें फैसला आना अभी बांकी है ।
उपरोक्त तथ्यों के क्रम में उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी को हटाने का आदेश जैसा की रेंज अधिकारी द्वारा बताया गया है , पारित किया गया है। तो उस आदेश के प्रति मुझे उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
ताकि मैं उच्च न्यायालय के सम्मुख अपना पक्ष रख सकूं ।
धन्यवाद ।
प्रार्थी
गुलाम मुस्तफा चोपड़ा , नूर बक्स , नूर मोहम्मद , बशीर, नजीर , मोहम्मद मीरू, आसिफ , मीर बक्स , कम्मो देवी , नूरजहां , हसनदीन
सभी निवासीगण – आशा रोडी, गैस्ट हाउस, रामगढ़ रेंज  पो0ओ0 मोहब्बेवाला, देहरादून। मो0नं0 9411751581

Ms. Roma ( Adv)

Dy. Gen Sec, All India Union of Forest Working People(AIUFWP) /

Secretary, New Trade Union Initiative (NTUI)
Coordinator, Human Rights Law Center
C/o Pramila Jaiswal, Near Lodhi 1st Primary School,
Near Sant Keena College, Lodhi
District Sonbhadra 231216
Uttar Pradesh
Tel : 91-9415233583
Email : romasnb@gmail.comDelhi off – C/o NTUI, B-137, Dayanand Colony, Lajpat Nr. Phase 4, NewDelhi – 110024, Ph – 011-26214538

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